विनोद पत्रे,अध्यक्ष/- पत्रकार संरक्षण समिती.
जेष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा सर्वच थरातून तीव्र शब्दात निषेध केला जात आहे, रस्तोरस्ती असे पत्रकारांवर नियोजन बद्ध हल्ले होणार असतील तर कुठे आहे पत्रकार संरक्षण कायदा ? यापुढे पत्रकारांना आपले मत मांडतांना सरकारची परवानगी घेऊन बोलावे लागेल अशी भीती निर्माण होत आहे, निर्भीड पत्रकारिता करावी तरी कशी काय याबद्दल अनेकांच्या मनात शंका निर्माण होतेय ?
गेल्या काही वर्षात *पत्रकारिता क्षेत्राची वाताहत होत गेली. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांना किंवा त्यांच्या जीवाला कधीच संरक्षण मिळाले नाही. पत्रकारांचे जीवनमान उंचावण्या संदर्भात आजवर एकाही सरकारने पाऊल उचलले नाही, त्यांच्यावर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी सरकारने ” पत्रकार संरक्षण कायदा,” केला,पण या कायद्याची अमलबजावणी केली जात नाही. सरकारच्या उदासीनतेमुळे गेल्या काही वर्षात देशभरात हजारो पत्रकारांना आपले जीव गमवावे लागले. सरकारच्या अशा नतद्रष्टपणांमुळे आजही लाखो ग्रामीण , जेष्ठ व अभ्यासु पत्रकार आपला जीव धोक्यात घालून पत्रकारितेचे काम करत आहेत. जगात सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असलेल्या या देशात आज हा स्तंभ दिवसेंदिवस ढासळत आहे.
माध्यम क्षेत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांचे पावलोपावली खच्चीकरण होत असून,ही खरी चिंतेची बाब आहे, राज्य सरकारने पत्रकारांच्या हितासाठी नेमलेल्या राज्य अधिस्विकृती समितीवरून मध्यंतरी जोरदार विरोध झाला, या समितीचे सदस्य म्हणून मार्जितल्या लोकांना नियुक्त केल्यावरून या क्षेत्रात मोठे रणकंदन उभे राहिले होते,काही लोक सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात सुद्धा गेले आहेत, सरकारकडे नियमबाह्य नियुक्तीवरून तक्रारीचा ढीग पडला असून अद्यापही कोणतीच कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही, असे असताना राज्याच्या बाहेर राज्य अधिस्विकृती समितीच्या बैठका घेऊन शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत,बैठकीच्या ठिकाणी माध्यमाचे प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी पंचपक्कवानाच्या पार्ट्या झोडून माध्यमाचा बट्ट्याबोळ कसा होईल याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले, सरकारच्याच आशीर्वादाने हे कृत्य चालल्याचे निषेधार्थ यवतमाळचे विनोद पत्रे यांनी पोलखोल करीत असल्या लाचार व मींध्या पत्रकारितेत जगण्यापेक्षा मरण पत्करणे चांगले असे मानून सरकारकडे इच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे,खऱ्या पत्रकारितेची गच्छंती होत असल्याची ही लक्षणे दिसून येत आहेत !लाखो प्रामाणिक पत्रकारांचे भवितव्य अंधारात ढकलून या क्षेत्राची गळचेपी सुरू झाली आहे .एका उद्योगसमूहाने देशातील सुमारे ३५ वाहिन्या ताब्यात घेतल्या आहेत.या सर्व वाहिन्यांनी आता सरकारला त्रासदायक ठरणाऱ्या पत्रकारांना घरचा रास्ता दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. आपल्याला कुणाकडून विरोध होता कामा नये, आपल्याला होणारा विरोध,हा लोकांपर्यंत पोहोचू नये,आपली कृष्णकृत्ये उघड होऊ नयेत, यासाठी सरकारने देशातील धनाढ्य हाताशी धरून हे उद्योग सुरू केले आहेत. या विषयावर कुठेही चर्चा होत नाही..त्यामुळे येणारा काळ माध्यम क्षेत्रासाठी चिंताजनक ठरणारा आहे. रोजगार गेल्यानंतर घर कसे चालवावे या विवंचनेत असणारा पत्रकार सध्या तणावाखाली काम करत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांना अनन्यसाधारण महत्व असतं,पण दुर्देवाने तेच माध्यम आता दिवसेंदिवस कोसळत चालले आहे…!
